अमित शाह पर पुलिस की एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया
अमित शाह पर पुलिस की एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया
जॉर्ज ऑरवेल ने ‘एनिमल फार्म’ में सही कहा: सभी जानवर समान हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं।
By Rakesh Raman
कांग्रेस ने कल 27 अप्रैल को दावा किया कि उसने कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है।कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं।
कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अमित शाह अपने कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक घृणा फैला रहे हैं और झूठे बयान दे रहे हैं।
सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ”हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ वर्गों और धर्मों के बीच नफरत फैलाने, कर्नाटक के शांतिपूर्ण राज्य के सद्भाव को बाधित करने, भ्रष्ट आचरण करने, जानबूझकर झूठे बयान देने और कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
सुरजेवाला ने अपने भ्रामक बयान में कहा कि कांग्रेस ने एफआईआर दी है। हालांकि, एफआईआर केवल पुलिस द्वारा दर्ज की जा सकती है। एक शिकायतकर्ता के रूप में कांग्रेस केवल पुलिस को एक शिकायत प्रस्तुत कर सकती है जो यह तय कर सकती है कि प्रस्तुत शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की जानी है या नहीं।
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कांग्रेस यह समझने में विफल है कि अमित शाह गृह मंत्री हैं जो देश की पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नियंत्रित करते हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत नहीं कर सकता है।
कांग्रेस ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो कर्नाटक में सांप्रदायिक दंगे होंगे।
पारंपरिक पार्टी का दावा है कि उसने अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से भी संपर्क किया है, जबकि अमित शाह ने अपने भड़काऊ बयानों से कर्नाटक के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की है।
लेकिन ईसीआई फिर से एक दंतहीन संगठन है, जिसके पास शासक अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं है।कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन गृह मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
इसके विपरीत, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपने 2019 के चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “मोदी” उपनाम के बारे में एक साधारण बयान दिया, तो कानून-प्रवर्तन एजेंसियों और अदालतों ने कांग्रेस नेता को दंडित करने के लिए तेजी से कदम उठाए।
अब ,मोदी मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अदालत के फैसले के परिणामस्वरूप, उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है और यह संभव है कि उन्हें दो साल की जेल हो सकती है।
इसलिए, जॉर्ज ऑरवेल ने ‘एनिमल फार्म’ में सही कहा: सभी जानवर समान हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं।
By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of the humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society. He has also launched the “Power Play: Lok Sabha Election 2024 in India” editorial section to cover the news, events, and other developments related to the 2024 election.
