क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षित हैं? जानिए कोर्ट ने क्या कहा
मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर की मदद के किसी भी भाषा में एक भी वाक्य ठीक से नहीं बोल सकते और पहले से लिखे भाषण पढ़ते हुए भी “टूटी-फूटी अंग्रेजी” बोलते हैं।
By Rakesh Raman
New Delhi | August 25, 2025
नई दिल्ली | 25 अगस्त, 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार 25 अगस्त को एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय अब PM मोदी की 1978 की स्नातक डिग्री का विवरण सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में तर्क दिया कि “निजता का अधिकार” “जानने के अधिकार” से अधिक महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि वह छात्रों की जानकारी को एक न्यासी क्षमता में रखता है और “केवल जिज्ञासा” के आधार पर, किसी बड़े जनहित के अभाव में, निजी विवरणों की मांग RTI कानून के तहत उचित नहीं है। हालांकि विश्वविद्यालय ने अदालत के सामने मोदी की डिग्री के रिकॉर्ड पेश करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन RTI अधिनियम के तहत उन्हें “अजनबियों द्वारा जांच” के लिए सार्वजनिक करने का विरोध किया।
इसके विपरीत, RTI आवेदक नीरज शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने CIC के आदेश का बचाव करते हुए कहा कि RTI अधिनियम प्रधान मंत्री के शैक्षिक रिकॉर्ड को बड़े जनहित में सार्वजनिक करने की अनुमति देता है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने अंततः विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार कर लिया और आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया।
यह कानूनी लड़ाई एक ऐसे राजनीतिक माहौल में आई है जहां विपक्षी दल, विशेष रूप से आम आदमी पार्टी (AAP), लगातार प्रधान मंत्री मोदी की शैक्षिक योग्यताओं पर सवाल उठा रहे हैं। 2023 में, AAP ने तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में “अपनी डिग्री दिखाओ” अभियान शुरू किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह उजागर करना था कि मोदी एक अशिक्षित व्यक्ति हैं।
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केजरीवाल ने RTI आवेदन के माध्यम से मोदी की डिग्री मांगी थी, जिसके परिणामस्वरूप गुजरात हाईकोर्ट ने उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने के बाद, केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया कि क्या देश के लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनके प्रधान मंत्री कितने शिक्षित हैं। उन्होंने बार-बार कहा है कि मोदी भारत ने 75 वर्षों में “सबसे भ्रष्ट और अशिक्षित प्रधान मंत्री” देखे हैं। 2019 में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोदी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की थी कि कोई नहीं जानता कि मोदी कभी विश्वविद्यालय गए थे या नहीं।
आलोचकों का यह भी आरोप है कि मोदी किसी भी आधुनिक विषय पर एक शब्द भी नहीं बोल सकते, और उनकी “ज्ञान का स्तर एक देहाती व्यक्ति से अधिक नहीं है”। वे यह भी कहते हैं कि मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर की मदद के किसी भी भाषा में एक भी वाक्य ठीक से नहीं बोल सकते और पहले से लिखे भाषण पढ़ते हुए भी “टूटी-फूटी अंग्रेजी” बोलते हैं।
राहुल गांधी जी की एक और बात आज सच साबित हुई 👇
राहुल गांधी जी ने कहा था कि बिना #Teleprompter नरेंद्र मोदी एक शब्द नही बोल सकते pic.twitter.com/hosUm8NN1a
— With Congress (@WithCongress) January 18, 2022
मोदी की शैक्षिक पृष्ठभूमि को लेकर यह विवाद पारदर्शिता और शासन संबंधी व्यापक चिंताओं से भी जुड़ा है। विपक्षी दल “वोट चोर, गद्दी छोड़“ अभियान चला रहे हैं, जिसमें मोदी पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में हेरफेर और अन्य चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। आलोचकों का तर्क है कि क्योंकि मोदी को अशिक्षित माना जाता है, उनके शासन में “1.4 अरब भारतीय अभूतपूर्व गरीबी, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और धार्मिक वैमनस्य से पीड़ित हैं”।
यह भी बताया गया है कि मोदी ने अपने 11 साल के शासनकाल में भारत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और कथित तौर पर विदेश में पत्रकारों से बात करने से इनकार करते हैं, जिससे उन पर “भारत की छवि को दुनिया के सभी हिस्सों में धूमिल करने” का आरोप लगता है। कुछ देशभक्त भारतीयों का मानना है कि उन्हें अशिक्षित प्रधान मंत्री होने पर शर्म आती है, और कुछ लोगों का मानना है कि वह अपनी अशिक्षा को छिपाने के लिए अक्सर रंगीन वेशभूषा में उद्घाटन समारोहों या अप्रासंगिक कार्यालय बैठकों में दिखाई देते हैं।
ज्ञान-आधारित दुनिया में भारत की प्रगति के लिए एक ऐसे शिक्षित प्रधान मंत्री की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जो बौद्धिक प्रासंगिकता के विभिन्न विषयों पर धाराप्रवाह बोल सकें।
By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of a humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society.
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