सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केजरीवाल लाचार मुख्यमंत्री है
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केजरीवाल लाचार मुख्यमंत्री है
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार के पक्ष में अपना आदेश दे दिया है, लेकिन भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
By Rakesh Raman
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को एक अस्पष्ट आदेश पारित किया था, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निर्वाचित दिल्ली सरकार को सेवा मामलों पर नियंत्रण रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन केजरीवाल के आदेशों का सम्मान नहीं किया जा रहा है।
हिंदुस्तान टाइम्स की आज (12 मई) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केजरीवाल सरकार ने अपने फैसले को स्पष्ट करने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
हालांकि, आज जो स्थिति है, उसकी संभावना बहुत कम है कि केजरीवाल को प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा – खासकर क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है।
कल 11 मई को सुनाए गए एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मुख्यमंत्री (सीएम) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार शहर-राज्य में सेवा मामलों पर नियंत्रण रखेगी।
अब तक, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) दिल्ली के नौकरशाहों के तबादलों और पोस्टिंग सहित सेवा मामलों को देख रहे थे। इस फैसले के साथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नौकरशाही पर नियंत्रण होगा और एलजी विनय सक्सेना दिल्ली में केवल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड की निगरानी करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित सरकार के पास उपराज्यपाल जैसे चुनिंदा अधिकारियों की तुलना में अधिक शक्तियां होनी चाहिए। एलजी विनय सक्सेना को प्रधान मंत्री (पीएम) नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा चुना गया है।
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आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल ने हिंदी में किए गए एक ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब दिल्ली में विकास कार्यों में तेजी आएगी।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार के पक्ष में अपना आदेश दे दिया है, लेकिन भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 में कहा गया था कि दिल्ली में “सरकार” शब्द का अर्थ है दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल की निर्वाचित सरकार स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकती है। दूसरे शब्दों में, केजरीवाल सरकार को कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले एलजी की सहमति लेनी होगी।
अब, सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश में 2021 में पारित कानून के बारे में साफ़ नहीं कहा गया है। इसलिए, इस बात की संभावना है कि एलजी सक्सेना कानून में अस्पष्टता का फायदा उठाएंगे और दिल्ली में पूर्ण प्रशासनिक शक्तियों का आनंद लेते रहेंगे।
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अतीत में, केजरीवाल और आप अक्सर शिकायत करते थे कि एलजी सक्सेना उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और नौकरशाहों के साथ सीधी बातचीत के माध्यम से उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं।
केजरीवाल और सक्सेना के बीच लड़ाई इतनी भीषण थी कि दिल्ली में विकास कार्य पूरी तरह से बाधित हो गए थे। आज, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी बन गई है और दिल्ली सरकार के लगभग सभी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है।
दरअसल, केजरीवाल सरकार के कुछ मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में हैं।इसके अलावा, केजरीवाल और आप के कई अन्य नेता जांच का सामना कर रहे हैं, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने अपने घर के नवीनीकरण पर केजरीवाल द्वारा सार्वजनिक धन के कथित 45 करोड़ रुपये के दुरुपयोग की जांच का आदेश दिया है।
[ VIDEO: घर पर खर्च: मोदी सेर तो केजरीवाल सवा सेर ]
इसी तरह, दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा का स्तर दयनीय है और केजरीवाल जिन मोहल्ला क्लीनिकों की प्रशंसा करते हैं, उनकी हालत बेहद दयनीय है। दिल्ली में पानी, बिजली और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
एक ओर जहां शहर बदबूदार घरेलू कचरे से अटा पड़ा है, वहीं यह एक विशाल कूड़ेदान बन गया है क्योंकि मच्छरों के झुंड घरों में पनपते हैं जिससे दिल्ली के निवासियों का जीवन दयनीय हो जाता है।
अब दिल्ली के लोगों को मच्छरों के गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि शहर में मच्छरों का घनत्व कई गुना बढ़ गया है। दिल्ली के घर मच्छरों से भरे हुए हैं और कई लोग मच्छर के काटने से मर सकते हैं। लेकिन लापरवाह दिल्ली सरकार शहर में मच्छरों के खतरे से निपटने में विफल रही है।
इस बीच, एक नई वैश्विक रिपोर्ट (पारिस्थितिक खतरा रिपोर्ट 2022: पारिस्थितिक खतरों का विश्लेषण, लचीलापन और शांति) ने दिल्ली में एक आसन्न पारिस्थितिक आपदा की चेतावनी दी है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब बुनियादी ढांचे, घातक वायु प्रदूषण, कमजोर नियामक ढांचे और प्रशासनिक विफलता जैसे कारक दिल्ली को 30 मिलियन से अधिक की आबादी के लिए अस्थिर बनाने जा रहे हैं।
इस प्रकार, दिल्ली यहां रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक जीवित नरक बनी हुई है और अब अस्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच और अधिक संघर्ष होने की उम्मीद है। इसलिए, दिल्ली के लोगों को किसी राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of the humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society.
