‘ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘Kala Pani Morcha’ Protest Held in Punjab Against Polluted Budha Nala
RMN ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ’ ਜਾਂ ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ‘ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸੀਐਮ) ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਅਤੇ ਆਮ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
[ Video: ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ? ]
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਸੀਆਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ – ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
💛 Support Independent Journalism
If you find RMN News useful, please consider supporting us.