चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी का मोदी पर पहला बड़ा आरोप
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा, फर्जी चुनाव सर्वेक्षकों और संदिग्ध विदेशी निवेशकों के बीच आपराधिक सांठगांठ हो सकती है, जिन्होंने छोटे भारतीय निवेशकों की कीमत पर भारी मुनाफा कमाया है।
By RMN News Service
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ कॉरपोरेट क्रोनियों को फायदा पहुंचाने के लिए खुदरा स्टॉक निवेशकों को धोखा दिया है। 6 जून को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी और उनके सहयोगी गृह मंत्री अमित शाह ने शेयर बाजार को धोखे से प्रभावित करने के लिए 5 करोड़ निवेशक परिवारों को गुमराह किया ताकि लोगों को निवेश करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 4 जून, 2024 को जब हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जा रहे थे, तब आम भारतीयों को 30 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी और शाह इस तथ्य से अवगत थे कि उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनाव में बहुमत नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन उन्होंने बेईमान एग्जिट पोल एजेंसियों के साथ सांठगांठ की, जिन्होंने परिणाम से एक दिन पहले घोषणा की कि भाजपा आसानी से चुनाव जीत जाएगी।
राहुल गांधी ने कहा, “यह एक आपराधिक कृत्य है,” उन्होंने यह भी कहा कि मोदी और शाह दोनों ने अपने कॉर्पोरेट मित्र गौतम अडानी के स्वामित्व वाले एक टीवी चैनल को शेयर बाजार पर अपने साक्षात्कार दिए, जो शेयर बाजार में हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गंभीर जांच का सामना कर रहा है।
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कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा, फर्जी चुनाव सर्वेक्षकों और संदिग्ध विदेशी निवेशकों के बीच आपराधिक सांठगांठ हो सकती है, जिन्होंने छोटे भारतीय निवेशकों की कीमत पर भारी मुनाफा कमाया है।
कांग्रेस ने शेयर बाजार के इस भारी घोटाले में मोदी और शाह की भूमिका की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग की है। भाजपा ने पिछले घोटालों की जेपीसी जांच की मांग को खारिज कर दिया है, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष इतना मजबूत है कि वह जेपीसी जांच करा सकता है।
राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में, 6 जून को भाजपा के एक राजनेता ने पूरी तरह से अस्पष्ट खंडन जारी किया, जिसमें कांग्रेस नेता द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया था। इसलिए, शेयर बाजार घोटाले की संभावना है जिसकी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए।
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