ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਨ।
ਆਰਐਮਐਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
RELATED RMN NEWS REPORTS
[ Join the Fight: Report Against Punjab’s Unjust Land Pooling Policy Now! ]
[ 🔊 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਆਡੀਓ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ]
[ Video: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ | ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ ]
ਪਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ), ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ 2020-2021 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
💛 Support Independent Journalism
If you find RMN News useful, please consider supporting us.
