सुप्रीम कोर्ट ने फिर टाली ईवीएम याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने फिर टाली ईवीएम याचिका पर सुनवाई

EVM Petition in Supreme Court

दरअसल, न तो अधिवक्ता और न ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ईवीएम सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक की पेचीदगियों को समझते हैं। इसलिए ईवीएम से छेड़छाड़ को चुनावों में रोकने की याचिकाएं टलती रहती हैं या खारिज होती रहती हैं।

By Rakesh Raman

सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर मतदान की पारदर्शिता की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई फिर से टाल दी है।9 फरवरी, 2024 की टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अधिवक्ता कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण को फटकार लगाई, जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर एक रिट याचिका पर एक नए आवेदन पर निराधार बहस कर रहे थे।

वकीलों ने मांग की कि वीवीपैट पर्चियों के एक बक्से में गिरने से पहले मतदाता को कुछ सेकंड के लिए दिखाए जाने वाली वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए। उन्होंने किसी भी विसंगति का पता लगाने के लिए ईवीएम गिनती मशीनों पर वोट काउंट के साथ पर्चियों की संख्या का मिलान करने के लिए अदालत के निर्देश भी मांगे। 

वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण वीवीपीएटी उपकरणों पर कांच के रंग पर आपत्ति जता रहे थे, जबकि उनके अनुसार इससे वोटों में हेरफेर हो सकता है।अपने विचारों को साबित करने के लिए वकील यूट्यूब के एक वीडियो का जिक्र कर रहे थे जिसमें दावा किया गया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। 

वास्तव में, यह एक अपरिष्कृत रूप से बनाया गया वीडियो है जो ईवीएम प्रणाली को कमजोर दिखाने के लिए एक अस्थायी ईवीएम उपकरण दिखाता है। वीडियो और ईवीएम/वीवीपैट भेद्यता का प्रदर्शन इतना बेतरतीब है कि यह न केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भ्रमित करेगा, बल्कि एक तकनीकी विशेषज्ञ भी हतप्रभ हो जाएगा। 

चूंकि अधिवक्ता बिना किसी प्रमाण के यादृच्छिक आरोप लगा रहे हैं, इसलिए भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) भी चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए उनकी अपीलों को नजरअंदाज कर देता है। 

दरअसल, न तो अधिवक्ता और न ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ईवीएम सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक की पेचीदगियों को समझते हैं। इसलिए ईवीएम से छेड़छाड़ को चुनावों में रोकने की याचिकाएं टलती रहती हैं या खारिज होती रहती हैं।

यह एक हास्यास्पद तर्क है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए। कुछ अयोग्य राजनेताओं द्वारा यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि मतदान के बाद एक बॉक्स में गिरने वाली वीवीपैट पर्ची को मतदाता को सौंप दिया जाना चाहिए, जो सत्यापन के बाद इसे एक अलग मतपेटी में डाल देगा। फिर चुनाव परिणाम घोषित करने के लिए सभी वीवीपैट पर्चियों को मैन्युअल रूप से गिना जाना चाहिए।

शिकायतकर्ता यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि वीवीपैट पेपर की पर्चियों को मैन्युअल रूप से गिना जाना है, तो ईवीएम या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतदाताओं से बैलेट पेपर पर उम्मीदवार की अपनी पसंद पर मुहर लगाने के लिए कहना बेहतर है और फिर परिणाम जानने के लिए मतपत्रों की गिनती करें।

दूसरे शब्दों में कहें तो विपक्षी दलों और अधिवक्ताओं को चुनाव प्रक्रिया से सभी ईवीएम को हटाकर केवल बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग करनी चाहिए। तभी चुनाव में ईवीएम फर्जीवाड़े को रोकने का मौका है। प्रस्ताव सरल है: यदि इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हैकिंग और हेरफेर की संभावना है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक चिप प्रोग्रामिंग या रिमोट हैकिंग के जरिए हैकिंग हो सकती है।

यह आरोप लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोकसभा चुनाव और कुछ प्रमुख राज्य चुनाव जीतने के लिए ईवीएम में चुनिंदा तरीके से हेरफेर करती है।हालांकि, ईसीआई के अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुख्य रूप से ईवीएम के उपयोग को रोकने के लिए अनिच्छुक हैं क्योंकि वे ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं जो उनके बॉस पीएम मोदी को नाराज कर सकता है।

इस बीच, आरएमएन पोल में, 89% उत्तरदाताओं का कहना है कि वे चाहते हैं कि भारत में चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से हों। केवल 9% ईवीएम पर चुनाव चाहते हैं और 2% न तो बैलेट पेपर और न ही ईवीएम चाहते हैं। पोल परिणाम 10 फरवरी, 2024 तक के हैं। 

हालांकि कुछ नागरिक दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में ईवीएम के खिलाफ कुछ छिटपुट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह संभावना नहीं है कि चुनाव मतपत्रों पर होंगे। इसलिए, मोदी और भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के राज्य चुनाव ईवीएम से जीतेंगे।

By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and founder of the humanitarian organization RMN Foundation. He has been running the global technology news site RMN Digital for the past 12 years and the Pathway technology platform for small businesses. Earlier, he was writing an exclusive edit-page tech business column (named Technophile) regularly for The Financial Express, which is a daily business newspaper of The Indian Express Group. 

He had also been associated with the United Nations (UN) through the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) as a digital media expert to help businesses use technology for brand marketing and business development. You can click here to know more about him and his work.